सशस्त्र द्धन्द्ध समाप्त भई नेपालमा शान्ति–प्रक्रिया सुरु भएको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । द्वन्द्वकालीन समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य स्थापित गरी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराएर समाजमा मेलमिलापको वातावरण स्थापित गर्नु अशिलेको आवश्यकता पनि हो । विद्रोही पक्षको सशस्त्र फौजको विघटन र समायोजन भइसकेको तथा संविधान बनेर राजनीतिक पाटोको समाधान खोजिएको बेलामा अब शान्ति–प्रक्रियाको एउटा मात्र काम बाँकी छ त्यो हो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका तर्फबाट द्धन्द्धकालिन घटनाहरुको सत्य तथ्य छानविन गरिनु । यसका लागि झन्डै नौ वर्षपछि त्यसको जिम्मेवारी पाएको आयोग बनेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पनि बनेको छ । आयोगले कामको थालनी समेत गरेको छ ।
अहिले जिल्ला–जिल्लामा शान्ति समितिमार्फत संकलन गर्न लागिएका उजुरीहरू पनि सबैले निडर भएर तथा न्याय पाउने विश्वाससहित दिन सकेका छैनन । आयोग का अनुसार आयोगमा एकै दिन पाँच सयको संख्याका उजुरी परेको पनि छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विहिवार सम्ममा ७ हजार ७ सय ८९ उजुरी परिसकेको छ । कतिपय जिल्लाहरुमा उजुरी दिन लाई त्रास पैदा समेत भएको छ । । द्धन्द्धका मुद्धा लाई आयोग समक्ष उजुरी दिदाँ फेरी पहिलेकै हाल हुने त्रास एकातिर छ भने अर्का तर्फ उजुरी दिदाँ न्याय पाइन्छ की पाइदैन भन्ने विस्वास नभएकै कारण पिडितहरुले उजुरी दिइरहेका छैनन् । यी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मामिलामा पीडितलाई प्रस्ट जानकारी दिएर स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा उजुरीहरू दर्ता गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कार्य राज्यका तर्फबाट गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।